14 December 2019

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा झारखंड के गिरिडीह, देवघर और बाघमारा में आयोजित विशाल जन-सभाओं में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

तीन चरणों के मतदान के रुझानों से स्पष्ट है कि झारखंड की जनता ने प्रदेश में पुनः भारी बहुमत से कमल फूल की सरकार बनाने का ठान लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम झारखंड के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। रघुबर सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं
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झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन घोर राजनीतिक अवसरवादिता का गठबंधन है जिसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना। कांग्रेस-झामुमो को जब-जब मौके मिले, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, झारखंड की गरीब जनता को लूटा और दिल्ली के दरबार में चढ़ावा चढ़ाया
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यह दुर्भाग्य है कि आज हेमंत सोरेन सत्ता प्राप्त करने उस कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं जिसने अलग झारखंड की मांग कर रहे युवाओं पर गोलियां चलवाई। यह भाजपा की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जिसने झारखंड का निर्माण किया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे संवार रहे हैं
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हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई और पारसी भाइयों को नागरिकता देने का विधेयक लेकर आये जो वहां नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण और वोट बैंक के लालच में इसका विरोध कर रही है
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हमने आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, कांग्रेस ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, कांग्रेस ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। हमने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 हटाया, कांग्रेस ने इसे फिर मुस्लिम विरोधी कहा
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अब हम जब शरणार्थी भाइयों के लिए नागरिकता कानून लेकर आये हैं तो कांग्रेस फिर कह रही है कि यह मुस्लिम विरोधी है। ऐसी बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है। मैं इस मंच से पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विधेयक का हिंदुस्तान के मुस्लिम नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है
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कांग्रेस नागरिकता कानून पर जनता को गुमराह कर नॉर्थ-ईस्ट में आग लगाने का काम कर रही है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नॉर्थ-ईस्ट के भाइयों-बहनों की संस्कृति, भाषा, उनकी सामाजिक पहचान और उनके राजनीतिक अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी केंद्र की भाजपा सरकार की है
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कांग्रेस वर्षों से हिंदू-मुसलमान की राजनीति करती आई है, नक्सलवाद और दंगों को भड़काती आई है। आज जब आतंकवाद पर नकेल कसा जा रहा है तो कांग्रेस उस पर भी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आतंकवाद को बचा कर आज तक कांग्रेस ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की ही राजनीति तो की है
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जिस जगह नक्सलवादियों का तांडव चलता था, आज वहां विकास के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस कभी भी नक्सलवाद को रोक नहीं सकती, इसे केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही रोक सकते हैं
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कांग्रेस की चार-चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया लेकिन झारखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस सरकार के दौरान झारखंड को केवल 55,253 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को 3,08,487 करोड़ रुपये दिए गए
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आजादी के 70 सालों में झारखंड में केवल 22,000 किमी सड़क बने जबकि भाजपा सरकार के पांच वर्ष में ही 22,865 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। देवघर में एम्स बन रहा है, रांची में कैंसर अस्पताल बना है, पतरातू में 4 हजार मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है और सिंदरी कारखान पुनः शुरू हुआ है
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आदिवासियों एवं दलितों को मिल रहे आरक्षण में कटौती किये बगैर पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर हमने एक कमिटी के गठन का निर्णय लिया है। झारखंड में बनने वाली अगली भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करेगी
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प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड में किसानों को 11 हजार रुपये से 31,000 रुपये तक की वार्षिक कृषि सहायता मिल रही है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 57 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है
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जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A का उन्मूलन कर जम्मू-कश्मीर के विकास के द्वार खोल दिए
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लगभग 100 वर्षों से श्रीराम जन्मभूमि का मुद्दा अदालतों में लटका हुआ था। देश की जनता ने बड़ी आशा के साथ श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना। कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र किये जाने के बावजूद आज देश की सर्वोच्च अदालत का भी फैसला आ चुका है। जल्द ही अयोध्या में अब भगवान् श्रीराम का भव्य मंदिर बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता
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हमारे दुश्मनों ने उरी और पुलवामा में आतंकी हमले किये लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयरस्ट्राइक करके यह बता दिया कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं, नरेन्द्र मोदी सरकार है जो दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर रखा है
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज झारखंड के बाबा घाट ग्राउंड, चतरा और गोविंद हाई स्कूल ग्राउंड, गढ़वा में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली रघुबर सरकार का गठन होगा जो राज्य में विकास की गति को और तेज करेगा। माँ भद्रकाली, कोलेश्वरी देवी, भगवान् बिरसा मुंडा, बाबा बंसीधर और वीर योद्धा नीलाम्बर-पीताम्बर को नमन करते हुए उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के आंदोलन में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद जयमंगल पांडेय और नादिर अली खान का पुण्य स्मरण किया।

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज झारखंड में गिरिडीह, देवघर और बाघमारा में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और डबल इंजन की भाजपा सरकारों द्वारा झारखंड की विकास यात्रा का विस्तार से वर्णन करते हुए प्रदेश की जनता से इस विकास यात्रा को और गति देने के लिए पुनः पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के गठन का आह्वान किया। गिरिडीह में जन-सभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक सिद्धपीठ बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश की मंगल कामना की। उन्होंने झारखंड की महान विभूतियों को नमन किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार झारखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री शाह ने कहा कि तीन चरणों के मतदान के रुझानों से स्पष्ट है कि झारखंड की जनता ने प्रदेश में पुनः भारी बहुमत से कमल फूल की सरकार बनाने का ठान लिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन घोर राजनीतिक अवसरवादिता का गठबंधन है जिसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह सत्ता प्राप्त करना। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि आज हेमंत सोरेन सत्ता प्राप्त करने उस कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं जिसने अलग झारखंड राज्य का मांग कर रहे युवाओं पर गोलियां चलवाई, डंडे बरसाए। यह कांग्रेस और आरजेडी अलग झारखंड राज्य का विरोध करते नहीं थकते थे। यह भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जिसने झारखंड राज्य का निर्माण किया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी इसे संवार रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या रहते झारखंड का विकास संभव नहीं था। जिस जगह नक्सलवादियों का तांडव चलता था, आज वहां विकास के नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस कभी भी नक्सलवाद को रोक नहीं सकती, इसे केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही रोक सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जब-जब मौके मिले, उन्होंने जम कर भ्रष्टाचार किया, झारखंड की गरीब जनता को लूटा और दिल्ली के दरबार में चढ़ावा चढ़ाया। कांग्रेस की चार-चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया लेकिन झारखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस सरकार के दौरान झारखंड को केवल 55,253 करोड़ रुपये दिए गए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को 3,08,487 करोड़ रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों में झारखंड में केवल 22,000 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हुआ जबकि भाजपा सरकार के पांच वर्ष में ही प्रदेश में 22,865 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त देवघर में एम्स बन रहा है, रांची में कैंसर अस्पताल बना है, पांच एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। पतरातू में 4 हजार मेगावाट का बिजली प्लांट लगाया गया है और सिंदरी कारखाने को पुनः शुरू कराया गया है। मैं सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी को चुनौती देता हूँ कि वे अपने 55 साल के कार्यकाल का हिसाब झारखंड की जनता को दें, हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनसे हमारे पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धि पर बहस करने को तैयार है।

गिरिडीह में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि गिरिडीह क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, गिरिडीह शहर में छः से ज्यादा गार्डन्स बना कर ग्रीन गिरिडीह की नींव रखी गई है, बराकर नदी पर पुल बना कर यहाँ के निवासियों की 50 वर्षों की समस्या का समाधान किया गया है, लगभग 237 करोड़ रुपये की लागत से 275 किमी सड़क का निर्माण कराया गया है, यहाँ 100% विद्युत् कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है, लगभग 45 हजार शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, यहाँ के 1,22,169 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है, 28,214 छात्रों को साइकिल दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,911 गरीब परिवारों के लिए घरों का निर्माण हुआ है। लगभग 40 हजार गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं और महिलाओं के लिए एक रुपये में रजिस्ट्री की सुविधा शुरू की गई है।

देवघर में भाजपा सरकार द्वारा किये गए विकास का उल्लेख करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था हुई है और मेले का प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है। यहाँ देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम चल रहा है, एम्स का निर्माण हो रहा है, दुमका-गोड्डा रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है और बाबा बासुकीनाथ के श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं शुरू की गई है। केवल निशिकांत दुबे जी के संसदीय क्षेत्र गोड्डा में ही अकेले 1,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और अजय नदी पर 79 जलाशयों का कार्य चल रहा है जिसके पूरा होने पर लगभग 15,300 हेक्टेयर की रबी और लगभग 8,900 हेक्टेयर की खरीफ भूमि सिंचित होगी। देवघर में भारतीय फाउंडेशन द्वारा सत्यभारती लर्निंग सेंटर की स्थापना की गई है और यहाँ एक कृषि कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत इस क्षेत्र में 5,000 से अधिक घर और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 9100 और घरों का निर्माण कराया गया है। लगभग 109 किमी राजमार्ग बनाया गया है और आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ के लगभग 47,226 लोग लाभान्वित हुए हैं। सौभाग्य योजना के तहत 20,765 घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया, लगभग 45,087 माताओं को गैस कनेक्शन दिए गए और 35,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। राशन कार्ड से लगभग 80,878 परिवारों को एक रुपये में पांच किलो अनाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र की बात करें तो देवघर और दुमका में एयरपोर्ट बन रहा है, डाकिया योजना के तहत आदिवासी परिवारों को हर माह 35 किलो अनाज मिल रहा है। साहेबगंज में गंगा नदी पर फोर लेन पुल और बंदरगाह के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। यहाँ एक मल्टी मॉडल हब भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 26 गाँवों के लिए जलपूर्ति योजना शुरू की गई है जिससे 3.28 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। लगभग पांच लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पीने का पानी के लिए योजना की शुरुआत की गई है और इस जिले में 1.21 लाख लोगों को आवास दिया गया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाघमारा में विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए हजारों घर बनाए गए हैं। रेलमार्गों पर काम किया जा रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सड़कों पर काम चल रहा है। पानी की समस्या के समाधान के लिए पानी की अबाध आपूर्ति की व्यवस्था बनाई जा रही है। लगभग 92 करोड़ रुपये की लागत से इस क्षेत्र में पीने का पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है जिससे 13 पंचायतों में डेढ़ करोड़ लोगों को पानी मिलेगा। इलाके में लगभग 26 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। लगभग 79,921 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किये गए हैं और अकेले धनबाद जिले में 2,05,273 गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया है। जिले में 1,04,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत संयुक्त रूप से सालाना 11,000 रूपये से 31,000 रुपये तक की कृषि सहायता मिल रही है। सखी मंडल योजना से क्षेत्र में लगभग छः हजार से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार मिला है।

श्री शाह ने कहा कि आदिवासियों एवं दलितों को मिल रहे आरक्षण में कटौती किये बगैर पिछड़ा समाज के बच्चों के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर हमने एक कमिटी के गठन का निर्णय लिया है। झारखंड में बनने वाली अगली भाजपा सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करेगी, छोटे किसानों और छोटे दुकानदारों को बीमा उपलब्ध कराई जायेगी और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत पांच एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को जहाँ 6,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड की रघुबर सरकार प्रदेश के किसानों को 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। इस तरह झारखंड में किसानों को 11 हजार रुपये से 31,000 रुपये तक की वार्षिक कृषि सहायता मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 57 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है।

कांग्रेस पर बरसते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गाँधी कहते हैं कि धारा 370 और कश्मीर के मुद्दे का झारखंड से क्या लेना-देना है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर से झारखंड सहित समग्र राष्ट्र की जनता का लेना-देना है क्योंकि हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर भारत माता के इस मुकुटमणि की रक्षा की है। झारखंड की जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A का उन्मूलन कर जम्मू-कश्मीर के विकास के द्वार खोल दिए।

श्रीराम जन्मभूमि विषय पर बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि लगभग 100 वर्षों से राम जन्मभूमि का मुद्दा अदालतों में लटका हुआ था। समग्र राष्ट्र उस पूजनीय स्थल पर भगवान् श्रीराम के भव्य मंदिर के बनने का सपना संजोये था, जहां रामलला विराजमान हैं जबकि कांग्रेस लगातार इसकी सुनवाई को टालने के लिए षड्यंत्र रचती रही। देश की जनता ने बड़ी आशा के साथ श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना। आज देश की सर्वोच्च अदालत का भी फैसला आ चुका है। जल्द ही अयोध्या में अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम का भव्य मंदिर बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के हर निवासी की चाह है कि देश सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध बने। सोनिया-मनमोहन के 10 वर्षों की यूपीए सरकार के दौरान आये दिन हिंदुस्तान आतंक के दंश झेलने को मजबूर था और इस दौरान आतंकवाद से निपटने को लेकर हमारी कोई नीति नहीं रही। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर रखा है। दुश्मनों ने उरी और पुलवामा में आतंकी हमले किये लेकिन हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयरस्ट्राइक करके यह बता दिया कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं, नरेन्द्र मोदी सरकार है जो दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए संकल्पबद्ध है।

नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की चर्चा करते श्री शाह ने कहा कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए शरणार्थी अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई और पारसी भाइयों को नागरिकता देने का विधेयक लेकर आये जो वहां नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर थे लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण और वोट बैंक के लालच में इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि यह विधेयक मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो ऐसा बोलने की आदत पड़ गई है। हमने आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, कांग्रेस ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। हमने दुश्मनों के खिलाफ एयरस्ट्राइक की, कांग्रेस ने इसे मुस्लिम विरोध से जोड़ा। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, कांग्रेस ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। हमने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 हटाया, कांग्रेस ने इसे फिर मुस्लिम विरोधी कहा। अब हम जब शरणार्थी भाइयों के लिए नागरिकता कानून लेकर आये हैं तो कांग्रेस फिर कह रही है कि यह मुस्लिम विरोधी है। मैं इस मंच से पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विधेयक का हिंदुस्तान के मुस्लिम नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है और नॉर्थ-ईस्ट में आग लगाने का काम कर रही है। मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नॉर्थ-ईस्ट के भाइयों-बहनों की संस्कृति, भाषा, उनकी सामाजिक पहचान और उनके राजनीतिक अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। कल मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा अपने मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर मुझसे मिलने आये। मैंने उन्हें समझाया कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर मेघालय में कोई समस्या नहीं है। फिर भी उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि इसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप क्रिसमस मना कर आइये, हम बैठ कर सकारात्मक सोच के साथ इसका समाधान निकालेंगे। इस विधेयक से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक अथवा राज्य को डरने की जरूरत नहीं है।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस वर्षों से हिंदू-मुसलमान की राजनीति करती आई है, नक्सलवाद को बढ़ावा देती आई है, दंगों को भड़काती आई है और आज जब आतंकवाद पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी नकेल कसते हैं तो कांग्रेस उस पर भी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। वास्तव में आतंकवाद को बचा कर आज तक कांग्रेस ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की ही राजनीति तो की है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता से बढ़-चढ़ कर मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमने विगत पांच वर्षों में यह कर के दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी हमारी विकास यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी।

11 December 2019

संसद में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 हुआ पारित केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को संरक्षित करना है, भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं है | यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है: केंद्रीय गृह मंत्री आसाम आंदोलन के शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, श्री नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर की भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है : केंद्रीय गृह मंत्री सीएबी (CAB) हमारे घोषणापत्र में था और जनता ने विशाल जनाधार देकर इसका समर्थन किया है : श्री अमित शाह 70 सालों तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए वहां के अल्पसंख्यकों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया : केंद्रीय गृह मंत्री यदि यह बिल 50 साल पहले आ गया होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती: श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि यह बिल करोड़ों लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगा| उनका कहना था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है | उनका कहना था कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी में काफी कमी हुई है, वह लोग या तो मार दिए गए, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया या वे शरणार्थी बनकर भारत में आए | श्री शाह ने कहा कि तीनों देशों से आए धर्म के आधार पर प्रताड़ित ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस बिल का उद्देश्य है, भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई लेना-देना नहीं है | राज्यसभा में विधेयक का परिचय देते हुए श्री शाह ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है जो दशकों से पीड़ित थे ।
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श्री अमित शाह ने कहा कि देश का बंटवारा और बंटवारे के बाद की स्थितियों के कारण यह बिल लाना पड़ा । उनका कहना था कि 70 सालों तक देश को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया । श्री नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है देश को सुधारने के लिए और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए आई है । श्री शाह ने कहा कि हमारे पास 5 साल का बहुमत था, हम भी सत्ता का केवल भोग कर सकते थे किंतु देश की समस्या को कितने सालों तक लटका कर रखा जाए, समस्याओं को कितना कितना बड़ा किया जाये । उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि अपनी आत्मा के साथ संवाद करिए और यह सोचिए कि यदि यह बिल 50 साल पहले आ गया होता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती ।
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श्री अमित शाह का कहना था कि 2019 के घोषणा पत्र में असंदिग्ध रूप से इस बात की घोषणा की गई थी और यह इरादा जनता के समक्ष रखा गया था कि पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीएबी लागू करेंगे, जिसका समर्थन जनता ने किया है | श्री शाह का कहना था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ यह सबसे बड़ी भूल थी । उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल 1950 को नेहरू-लियाकत समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, में यह वादा किया गया था कि दोनों देश अपने-अपने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखेंगे किंतु पाकिस्तान में इसे अमल में नहीं लाया गया । भारत ने यह वादा निभाया और यहां के अल्पसंख्यक सम्मान के साथ देश के सर्वोच्च पदों पर काम करने में सफल हुए किंतु तीनों पड़ोसी देशों ने इस वादे को नहीं निभाया और वहां के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया गया ।
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एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने कहा कि नागरिकता बिल में पहले भी संशोधन हुए और विभिन्न देशों को उस समय की समस्या के आधार पर प्राथमिकता दी गई और वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई । आज भारत की भूमि-सीमा से जुड़े हुए इन 3 देशों के लघुमती (अल्पसंख्यक) शरण लेने आए हैं इसलिए इन 3 देशों की समस्या का जिक्र किया जा रहा है ।
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श्री शाह का कहना था कि पासपोर्ट, वीजा के बगैर जो प्रवासी भारत में आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी माना जाता है किंतु इस बिल के पास होने के बाद तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा | श्री शाह ने कहा कि यह बिल भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित नहीं करता है । धार्मिक उत्पीड़न के शिकार इन तीनों देशों के लोग रजिस्ट्रेशन कराकर भारत की नागरिकता ले पाएंगे | श्री शाह का कहना था कि 1955 की धारा 5 या तीसरे शेडयूल की शर्तें पूरी करने के बाद जो शरणार्थी आए हैं उन्हें उसी तिथि से नागरिकता दी जाएगी जब से वह यहां आए तथा इस बिल के पास होने के बाद उनके ऊपर से घुसपैठ या अवैध नागरिकता के केस स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे | श्री शाह ने कहा कि अगर इन अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट और वीजा समाप्त हो गए हैं, तो भी उन्हें अवैध नहीं माना जाएगा।
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उन्होने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं | श्री शाह ने कहा कि अधिनियम के संशोधनों के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और पूर्वी बंगाल के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' के तहत आने वाले क्षेत्र को कवर किया गया है। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट (ILP) शासन के तहत लाया जाएगा और इसके साथ ही सिक्किम सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा।
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श्री अमित शाह ने आसाम का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि आसाम आंदोलन के शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी | उनका कहना था कि 1985 में श्री राजीव गांधी के द्वारा क्लॉज़ सिक्स के तहत एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया था जो वहां के लोगों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान की रक्षा करती किंतु यह आश्चर्यजनक बात है कि 1985 से लेकर 2014 तक तीन दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह कमेटी ही नहीं बन सकी | उनका कहना था कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उस कमेटी का गठन किया गया | उन्होंने आसाम के लोगों से आग्रह किया कि वह समझौते के प्रावधानों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा और इस विधेयक में संशोधन के रूप में इन राज्यों के लोगों की समस्याओं का समाधान है। पिछले एक महीने से नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न हितधारकों के साथ मैराथन विचार-विमर्श के बाद शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक विचारधाराओं से परे एक मानवतावादी के रूप में देखा जाना चाहिए।
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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसे शरणार्थियों को उचित आधार पर नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान हैं, जो किसी भी तरह से भारत के संविधान के तहत किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं जाते हैं और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं। श्री शाह ने यह भी कहा कि देश के सभी अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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श्री अमित शाह ने एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में कहा कि हम चुनावी राजनीति अपने देश के नेता के दम पर करते हैं और उसमें सफल होते हैं किंतु देश की समस्या का समाधान करते समय पूरा ध्यान समस्या पर केंद्रित होता ।
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श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के शासनकाल में पिछले 5 वर्षों में 566 से ज्यादा मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गई । श्री शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में नहीं है । उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है, उन सब की मदद सरकार को करनी चाहिए ।
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10 December 2019

लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हुआ जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो आज इस बिल की जरूरत न पड़ती - श्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों की भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है यह संशोधन देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं - केंद्रीय गृह मंत्री आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को यह बिल आहत नहीं करेगा - केंद्रीय गृह मंत्री भारत का संविधान ही श्री नरेंद्र मोदी सरकार का धर्म है – श्री अमित शाह मणिपुर को इनर लाइन परमिट (ILP) शासन के तहत लाया जाएगा – श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह संशोधन देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। श्री शाह ने कहा कि इस बिल के माध्यम से सकारात्मक रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लिया जा सकेगा | एक सदस्य के जवाब में उनका कहना था कि इन तीनों देशों में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होता क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं | श्री शाह ने कहा कि देश में इस बिल के द्वारा किसी भी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा | श्री अमित शाह ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, यदि धर्म के आधार पर विभाजन न हुआ होता तो आज इस बिल की जरूरत न पड़ती | उनका कहना था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया इसीलिए बिल में संशोधन की आवश्यकता है |
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केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत की जमीनी सीमा से सटे तीन देश हैं जिनकी लगभग 106 किलोमीटर की सीमा भारत से सटी हुई है और इन देशों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के लोग प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं | उनका यह भी कहना था कि आर्टिकल 371 के किसी भी प्रोविजन को यह बिल आहत नहीं करेगा बल्कि उत्‍तर-पूर्व के लोगों की समस्‍याओं का समाधान होगा । श्री शाह का कहना था कि पूर्वोत्तर के लोगों की भाषिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है।
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श्री शाह का कहना था कि विपक्षी सदस्यों द्वारा जितने भी आर्टिकल का उल्लेख किया गया है उन सभी को ध्यान में रखा गया है | एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए श्री शाह ने कहा कि मणिपुर को इनर लाइन परमिट (ILP) के तहत लाया जाएगा और इसके साथ ही सभी पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं का ध्यान रखा जाएगा। पूरा अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड इनर लाइन प्रोटेक्‍टेड है इसलिए सभी नार्थ-ईस्‍ट के राज्‍यों को चिंता करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) बिल 2019 लाखों-करोड़ों शरणार्थियों को नर्कपूर्ण यात्रा जैसे जीवन से मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन देशों के अल्‍पसंख्‍यक नागरिक भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए भारत में आए थे और यह बिल पारित होने के बाद उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी । उनको स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, आवास आदि सुविधा उपलब्‍ध कराई जा सकेगी। श्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल गैर-संवैधानिक नहीं है और न ही आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है।
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श्री अमित शाह ने कहा कि 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को अपने-अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना था किंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री शाह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश ने अपने संविधान में लिखा है कि वहां का राजधर्म इस्लाम है। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 23% थी जो 2011 में घटकर 3% रह गई, बांग्लादेश में भी यह संख्या कम हुई। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ बना रहे। श्री शाह ने बताया कि भारत में मुस्लिम 1951 में 9.8% था जो आज 14.2 3% है जो इस बात का सबूत है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। श्री शाह ने कहा कि यदि पड़ोस के देशों में अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें सताया जा रहा है तो भारत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता। श्री शाह का कहना था कि भारत में किसी तरह की रिफ्यूजी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। श्री अमित शाह ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी सरकार है ना लम्हों की खता होगी, न सदियों तक सजा पाएंगे।
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श्री अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि देश के सभी अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के होते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, यह सरकार सभी को सुरक्षा और समान अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह भी कहना था कि भारत का संविधान ही श्री नरेंद्र मोदी सरकार का धर्म है।
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इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पेश करते हुए कहा कि विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत में पलायन करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है, यदि वे नागरिकता प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं । श्री शाह ने विधेयक का परिचय देते हुए कहा कि इस विधेयक में भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित नहीं किया गया है, लेकिन अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर देश में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री शाह ने क‍हा कि किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके तथा शरणार्थी और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करें । उनका कहना था कि जब एनआरसी लाएंगे, एक भी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा।
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09 December 2019

लोकसभा में आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पारित हुआ 1988 के बाद पहली बार श्री नरेंद्र मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन लेकर आई है: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है, कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है हर्ष-फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अब इसमें सजा का प्रावधान किया गया है : श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में आयुध (संशोधन) विधेयक 2019 पर बोलते हुए कहा कि अंग्रेजों ने शस्त्र संबन्धित कानून सन 1857 की क्रांति के बाद बनाया गया था, उस समय वे चाहते थे कि उनकी अनुमति के बिना देश की जनता के हाथ में किसी भी तरह का हथियार न रहे | उनका कहना था की उस समय शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए यह कानून लाया गया था | श्री शाह ने कहा कि शस्त्र कानून को निरस्त करने की मांग महात्मा गांधी ने भी की थी |
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श्री अमित शाह ने कहा कि आज से पहले भी बहस होती रही है और यह कहा गया कि आजादी के बाद जनता की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाएगी इसलिए आर्म्स एक्ट की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए | उनका कहना था कि समय-समय पर इस कानून की समीक्षा की गई |
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श्री अमित शाह ने कहा कि 1988 में पुनः समीक्षा की गई उसके बाद पहली बार श्री नरेंद्र मोदी सरकार इस एक्ट में संशोधन लेकर आई है | उन्होने संशोधन में शामिल विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को दिए गए लाइसेंस में संख्या में वृद्धि की गई है, कहीं पर भी कटौती नहीं की गई है और खेल के लिए शूटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस बात को ध्यान रखा गया है | श्री शाह ने बताया कि सैन्यबल के अवकाश प्राप्त अधिकारी की शस्त्र की पूर्व संख्या को भी उसी तरह से रखा गया है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है |
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श्री अमित शाह ने कहा कि अग्नेय अस्त्र और गोला-बारूद के गैरकानूनी निर्माण में होने वाली सजा में बढ़ोतरी की गई | प्रतिबंधित शस्त्र और प्रतिबंधित गोला बारूद को अपने कब्जे में रखने की अवस्था में 5 से 7 साल की जगह 7 से 14 वर्ष के कारावास का प्रावधान रखा गया है | श्री शाह ने बताया कि जो शस्त्र सेना के जवानों या पुलिस बल से छीने जाते हैं उनमें भी आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है जो नक्सलवाद आदि क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगा |
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श्री अमित शाह ने कहा कि अवैध हथियार बनाने वालों को भी आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी | संगठित अपराध और सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने वाले लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है | उन्होने बताया कि लाइसेंस की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है इसके अतिरिक्त दूसरे प्रावधान भी किए गए हैं |
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श्री शाह का कहना था कि इस संशोधन के माध्यम से विगत एक माह से इस बिल पर संशोधन के लिए गृह मंत्रालय की साइट पर बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर संशोधन किया गया और एक हथियार की जगह दो हथियार रखने का प्रावधान किया गया है | श्री अमित शाह ने विभिन्न राज्यों में लाइसेंस वाले हथियारों से की जाने वाली हत्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लाइसेंस वाले हथियारों से हत्याएं की जाती है | श्री शाह ने कहा कि अब हर्ष-फायरिंग में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अब इसमें सजा का प्रावधान किया गया है | श्री अमित शाह ने कहा कि यह संशोधन देश की कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आवश्यक है |
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06 December 2019

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभ्यासरत गुजरात के 38 दिव्यांग बच्चों ने मुलाकात की

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुजरात के आईईडी विभाग के गांधीनगर जिले के कलोल तहसील की सरकारी प्राथमिकशाला में अभ्यास कर रहे 38 दिव्यांग बच्चों ने केन्द्रीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। इनके साथ विशेष शिक्षक और माता-पिता भी उपस्थित थे। इस मुलाक़ात के पश्चात बच्चों ने संसद भवन का भ्रमण किया ।
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इन बच्चों को गुजरात से पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली प्रवास करवाया गया। इस प्रवास में गुजरात टूरिज़म का भी सहयोग प्राप्त हुआ है।
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इन दिव्यांग बच्चों द्वारा राखी के त्योहार पर बनायी गई राखियां और दीपावली के समय रंग-बिरंगी कलाकृतियों से सुसज्जित दियों को विक्रयकर एकत्र की गई राशि में से जो राशि शेष थी उससे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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03 December 2019

संसद में पारित हुआ विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार सहित 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उसका निर्वहन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है एसपीजी के बिल में यह पांचवा संशोधन एक परिवार के कारण नहीं है बल्कि पहले चार परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे - केंद्रीय गृह मंत्री प्रियंका वाड्रा के घर के अंदर आने वाली गाड़ी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे – श्री अमित शाह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर होता है: केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य सभा में बोलते हुए कहा कि यह बिल एक परिवार को ध्यान में रखकर नहीं लाया जा रहा है| उनका कहना था कि गांधी परिवार की सुरक्षा और एसपीजी की सुरक्षा के बीच में कोई संबंध नहीं है, उनके लिए पहले ही जेड प्लस (एएसएल, एंबुलेंस की सुविधा के साथ) सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है जो 24 घंटे उपलब्ध रहेगी| उनका कहना था कि एसपीजी के बिल में यह पांचवा संशोधन एक परिवार के कारण नहीं है बल्कि पहले चार परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखकर किए गए थे|
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श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में बारी-बारी आना जाना पड़ता है उसे स्वीकार भी करना पड़ता है, देश में 130 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा फिर प्रधानमंत्री तय होता है और आज यह सच है कि श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है| श्री शाह ने कहा कि केवल गांधी परिवार ही नहीं, गांधी परिवार सहित 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और उसका निर्वहन करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है| किंतु किसी को एसपीजी ही चाहिए यह जिद ठीक नहीं है | उनका कहना था कि एसपीजी का गठन विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को लेकर किया जाता है | उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि गांधी परिवार के तीनों सुरक्षा प्राप्तकर्ताओं को वही सुरक्षा जवान दिए गए हैं जो किसी न किसी रूप में एसपीजी में प्रशिक्षण प्राप्त हैं |श्री शाह ने कहा कि एस पी जी को स्टेटस सिंबल न बनाया जाय। गांधी परिवार को देश के नागरिक को मिलने वाली सर्वोच्च सुरक्षा दी गई है जो कि देश के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री व अन्य के पास है, लेकिन उनकी ये मांग के उन्हे एस पी जी सुरक्षा ही मिले उचित नहीं है। उन्होने कहा कि लोकतन्त्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। हम परिवार का नहीं परिवारवाद का विरोध करते हैं।
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श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटाई गई थी, श्री वीपी सिंह, श्री नरसिम्हा राव, श्री आईके गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा को हटाकर जेड प्लस सिक्योरिटी से परिवर्तित किया गया किंतु विपक्ष ने किसी तरह का शोर-शराबा नहीं किया |
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श्री अमित शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून सभी के लिए बराबर होता है | उन्होंने यह भी कहा कि हम परिवार का विरोध नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद का विरोध करते हैं | परिवारवाद एक व्यवस्था है और इसका पुरविरोध करते रहेंगे | एक प्रश्न के जवाब में श्री शाह ने जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या करना इसलिए सरल हुआ क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी |
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श्री अमित शाह ने श्रीमती प्रियंका वाड्रा के घर हाल में ही हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन उनके घर आने वाली गाड़ी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे | उनका कहना था कि इस पूरी घटना की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया गया है | श्री शाह ने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए बल्कि संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचना दी जा सकती थी |
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29 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में 47वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित किया केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत आज विश्व के नेतृत्व की ओर अग्रसर है किन्तु यह तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होगी भारत की विशाल, विविधतापूर्ण सस्‍कृ‍ति जहां भारत के लिए गौरव की बात है वहीं ज़िम्मेदारी भी बढ़ाती है – श्री अमित शाह 130 करोड़ का बाजार दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है ऐसे में साइबर अटैक और फेक करेंसी पर रोक लगाना जरूरी – श्री अमित शाह पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार समय की आवश्यकता - केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लखनऊ में 47वीं भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में बोलते हुए कहा कि भारत आज विश्व के नेतृत्व के लिए अग्रसर है किन्तु यह तभी संभव है जब हमारी आंतरिक सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होगी| श्री शाह ने कहा कि भारत की 15000 किलोमीटर से ज्यादा जमीनी सरहद, 7500 किलोमीटर का कोस्टलाइन बॉर्डर के साथ साथ जब भारत को मुश्किल में रखने के प्रयास हो रहे हो तब आंतरिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है| श्री अमित शाह ने कहा कि 130 करोड़ का बाजार दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है ऐसे में साइबर अटैक और फेक करेंसी पर रोक लगाना जरूरी है |
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अमित शाह ने कहा कि आज देश के सामने आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर क्राइम आदि को कंट्रोल करने के साथ-साथ पड़ोसी देशों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां भी शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि जब तक देश आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं हो सकता | श्री शाह ने कहा कि संविधान को स्प्रिट को समझकर कार्य करना होगा | श्री शाह ने बताया कि श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भव्य पुलिस स्मारक बनाया जिसके माध्यम से आमजन के सम्मुख पुलिस की वीरगाथा प्रदर्शित की जा रही है | उन्होने इस पुलिस स्मारक में प्रदर्शित करने के लिए राज्यों की पुलिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर लघु फिल्म और डाकुमेंटरी भेजने को कहा ताकि जनता की नजर में पुलिस की छवि बेहतर की जा सके |
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श्री अमित शाह ने पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए कहा कि हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते किंतु स्वयं को चुस्त दुरूस्त रख सकते हैं जिसके लिए हमारी सुरक्षा अभेध होनी चाहिए |
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श्री शाह का कहना था की भारत की विशाल, विविधतापूर्ण सस्‍कृ‍ति जहां भारत के लिए गौरव की बात है वहीं ज़िम्मेदारी भी बढ़ाती है| इतनी विविधताओं के कारण दुश्मन को भेद खड़ा करने की जगह मिलती है जिसकी रोकथाम जरूरी है | श्री शाह ने आगे कहा की शायद ही कोई दूसरा बल होगा जिसके 33 हजार से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा में अपनी जान की आहुति दी हो, वह हमसे आशा करते हैं कि हम मां भारती को विश्‍व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा कर उनके बलिदान को सार्थक करने का काम करें।
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श्री शाह ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा में राज्यों की अहम भूमिका होती है | उनका कहना था कि उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था में काफी सुधार किया है | उनका यह भी कहना था की सिर्फ भवन से नहीं बल्कि भवन के अंदर काम करने वालों की भावना बेहतर परिणाम दे सकती है जिसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता है | उन्होने कहा की यह भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस परिवर्तन का माध्यम बने तभी इसकी सार्थकता होगी |
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श्री अमित शाह ने कहा कि हमें अपने युवाओं को नशे के जहर से बचाना है क्योंकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखे बिना कोई देश कभी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता | उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब समय आ गया है कि भारत विश्व का नेतृत्व करे | श्री शाह ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्यों के नारकोटिक्स ब्यूरो में सामंजस्य बिठाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है जो जल्द ही किया जाएगा | श्री शाह ने धारा 370 तथा अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका की सराहना की | श्री शाह ने कहा कि पूरे देश में एनआरसी एवं नागरिकता संशोधन बिल केंद्र और राज्य के सुरक्षा बलों के सामंजस्य से लागू किया जा सकता है |
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श्री अमित शाह का कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट पुलिस की कल्पना रखी है। स्मार्ट (SMART) का मतलब सेंसेटिव, मॉडर्न, अलर्ट तथा रिस्पोंसिव के साथ टेक्नोसेवी होना भी है |
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श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन कर दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं जिसके लिए निहायत जरूरी है कि देश की आंतरिक कानून व्यवस्था मजबूत हो| केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीसी तथा आईपीसी में बदलाव वक्त की जरूरत है जिसपर काम किया जा रहा है|
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श्री अमित शाह का कहना था कि जब देश में अंग्रेजों के समय में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की गई थी तब राज्य का रक्षण, खजाने का रक्षण, क्रांतिकारियों का दमन आदि की सोच थी | यह उनकी सोच को दर्शाता था क्योंकि उन्हें अपना राज्य बरकरार रखना था |
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श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में पुलिस का दायित्व लोगों की सेवा तथा मानव अधिकारों की रक्षा का है | उन्होने पुलिस व्यवस्था के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार को समय की आवश्यकता बताया | उन्होने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी तथा फॉरेंसिंक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका उद्देश्य पुलिस तथा सशस्त्र बलों में जाने वाले विद्यार्थियों को तैयार करना होगा | श्री अमित शाह ने कहा कि देश में केसों में सजा कराने का अनुपात दयनीय है जिसे फॉरेंसिक साइंस की वैज्ञानिक रिपोर्ट की मदद से सुधारा जा सकता है| उन्होने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन की व्यवस्था भी करनी होगी|
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श्री शाह का कहना था कि एक दृष्टि से बीपीआरएंडडी का काम समायोजन है | इसके साथ बेस्ट प्रैक्टिस का एक्सचेंज, समस्याओं को ढूंढने, उनके समाधान पर चिंतन और उसका समाधान ढूंढने का भी काम बीपीआरएंडडी का है |
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27 November 2019

विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि बदली गई है सिक्‍योरिटी कवर को स्‍टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अब तक एक्‍ट में संशोधन हमेशा एक परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से किए गए – श्री अमित शाह बदले की भावना से नहीं बल्कि खतरे के मद्देनजर सुरक्षा का पैमाना तय किया जाता है - केंद्रीय गृहमंत्री बिल लाने का प्रमुख उद्देश्‍य सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है– केंद्रीय गृह मंत्री

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि देश में ऐसा संदेश जा रहा है कि गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि सीआरपीएफ की जेड प्‍लस ( ए एस एल) से बदली गई है और इसमें सुरक्षा बलों की संख्‍या पहले से अधिक हुई है जिसमें एंबुलेंस सुविधा भी शामिल है। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस परिवार ने अनेकों बार बगैर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्राएं की। उन्‍होंने कहा कि सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है और उसकी सुरक्षा पूरे देश में विद्यमान है और इस बिल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा कवर दिया जाएगा।
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श्री अमित शाह ने कहा कि विशेष संरक्षण ग्रुप (संशोधन) विधेयक में पहले के बदलाव एक परिवार को ध्‍यान में रखकर हुए किंतु पहली बार प्रधानमंत्री को ध्‍यान में रखकर बदलाव किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्‍हाराव, डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदलाव पर कोई शोर नहीं हुआ किंतु एक परिवार के नाम पर हो-हल्‍ला हो रहा है। पूर्व में भी सुरक्षा व्‍यवस्‍था पर आकलन के पश्‍चात बदलाव किए गए हैं। श्री शाह का कहना था कि केवल गांधी परिवार ही नहीं देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्‍मेदारी भारत सरकार की है। उनका कहना था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की मंशा भी है और धारणा भी किंतु सबको एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
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श्री शाह का कहना था कि पूर्णतया खतरे का आंकलन (थ्रेट असेसमेंट) के आधार पर सुरक्षा में बदलाव किए गए है। एक सदस्‍य के सवाल के जवाब में श्री शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में बडे और कडे मापदंड स्‍थापित किए हैं।
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श्री अमित शाह का कहना था कि सिक्‍योरिटी कवर को स्‍टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एसपीजी प्रोटेक्‍शन का मतलब देश के प्रधानमंत्री को कार्यालय, संचार, आरोग्‍य तथा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्‍होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्‍यों को सुरक्षा देने से संख्‍या बढती जाएगी जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी प्रभाव पडेगा। श्री शाह का कहना था कि इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्‍य देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है।
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21 November 2019

केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा झारखंड के लातेहार और लोहरदगा में आयोजित विशाल जन-सभाओं में दिए गए उद्बोधन के मुख्य बिंदु

झारखंड विधानसभा का यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा विधायक बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि झारखंड के भविष्य को निर्धारित करने का चुनाव है। झारखंड की जनता ने राज्य में पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली रघुबर सरकार के गठन का मन बना लिया है
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झारखंड में भाजपा सरकार पुनः बनने पर हम सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमीशन बना कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछड़े समाज के युवाओं को आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ मिले। सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे हम अपने घोषणापत्र में लेकर आने वाले हैं
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कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें संवैधानिक सम्मान से वंचित रखा। जब केंद्र में पिछड़े परिवार से आने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिल पाई
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मोदी सरकार और रघुबर सरकार द्वारा विकास के लिए किये गए भागीरथ प्रयास का ही परिणाम है कि आदिवासियों को पहली बार सही मायनों में आजादी की अनुभूति हो रही है। झारखंड को श्रद्धेय अटलजी ने बनाया, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे संवारने में लगे हुए हैं
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रघुबर सरकार ने झारखंड के विकास को गति तो दी ही है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का किया है। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड से नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये हैं
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झारखंड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि कांग्रेस नाम और वेश बदल-बदल कर यहाँ के गरीबों और आदिवासियों का शोषण करे, भ्रष्टाचार करे बल्कि युवाओं ने अलग झारखंड के लिए बलिदान इसलिए दिया था ताकि यह एक विकसित और समृद्ध राज्य बने
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जम्मू-कश्मीर की समस्या को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लालच में 70 साल से लटकाए रखा जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि पर धारा 370 के लगे कलंक को हटाकर भारत में आतंकवाद के गेटवे को बंद कर दिया है जिससे अब जम्मू-कश्मीर वे विकास की नई सुबह हुई है
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13वें वित्त आयोग में सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने झारखंड को 55,253 करोड़ रुपये दिए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को लगभग छः गुना अधिक 3,08,487 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई
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कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय आदिवासी कल्याण के लिए महज 4000 करोड़ रुपये की राशि का बजट निर्धारित की गई थी जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 6900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके साथ ही हमने 50 से ज्यादा वन ऊपजों को समर्थन मूल्य भी देने का कार्य किया है
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देश के हर व्यक्ति के मन में वर्षों से यह लालसा थी कि अयोध्या में भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी अदालत में इसे चलने ही नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध थी
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वर्षों से श्रीराम मंदिर पर फैसला नहीं हो पाया था लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया है और अब जल्द ही भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्षों से पड़ी समस्याओं का एक के बाद एक करके निदान करते जा रहे हैं
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पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड में विकास की संस्कृति को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने राज्य घर-घर में विकास को पहुंचाया है
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रघुबर सरकार ने भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य किया है। आदिवासी समाज के सभी स्वातंत्र्य सेनानियों के सम्मान के लिए संग्रहालय का निर्माण किया गया है ताकि आने वाली पीढियां उनसे प्रेरणा ले सकें। भगवान् बिरसा मुंडा के स्वप्न को पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन-रात काम कर रही है
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कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के वोट तो लिए लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया कुछ नहीं। आदिवासी मंत्रालय की मांग को कांग्रेस हमेशा अनसुना करती रही। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार आई तो अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया
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डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया गया। वर्तमान में ऐसे 438 एकलव्य मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं
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केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने आज झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गुरुवार को मणिका (लातेहार) के हाई स्कूल ग्राउंड और लोहरदगा के बीएस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विशाल जन-सभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से झारखंड में स्थिरता और विकास की गति और तेज करने के लिए एक बार पुनः भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की रघुबर सरकार बनाने की अपील की।

देश के स्वातंत्र्य संग्राम में अहम् भूमिका निभाने वाले भगवान् बिरसा मुंडा को नमन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के आदिवासी वीर विभूतियों के योगदान को याद किया और हाल ही में देश की सुरक्षा में शहीद लातेहार के लाल, शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला और सीआरपीएफ जवान विजय सोरेंग को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड विधानसभा का यह चुनाव किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री अथवा विधायक बनाने का चुनाव नहीं है बल्कि झारखंड के भविष्य को निर्धारित करने का चुनाव है। एक विकसित और समृद्ध झारखंड राज्य के निर्माण का सपना लेकर युवाओं ने जो आंदोलन शुरू किया था, वह कांग्रेस के सत्ता में रहते कभी साकार नहीं हो पाया। जब तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, झारखंड के युवा शहीद होते रहे लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं बन पाया। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि कांग्रेस नाम और वेश बदल-बदल कर यहाँ के गरीबों और आदिवासियों का शोषण करे, भ्रष्टाचार करे और फिर से झारखंड को पिछड़ा राज्य बना दे बल्कि युवाओं ने अलग झारखंड के लिए बलिदान इसलिए दिया था ताकि यह एक विकसित और समृद्ध राज्य बने।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने के कारण झारखंड ने अस्थिर सरकारों का दौर देखा और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाली कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकारों के कारण प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड विकास में पिछड़ता ही चला गया। पिछली बार विधान सभा चुनाव में जब झारखंड की जनता से पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद माँगा था। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड में विकास की संस्कृति को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने राज्य घर-घर में विकास को पहुंचाया है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आजादी के बाद से 70 सालों में से 55 सालों तक आप की ही सरकार रही लेकिन लोगों के घरों में बिजली, गैस, शौचालय क्यों नहीं पहुँच सकी? स्वास्थ्य की सुविधा और रोजगार के अवसर झारखंड वासियों के लिए उपलब्ध क्यों नहीं हुए? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किस के साथ चुनाव लड़ रहे हो? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा ही झारखंड के साथ अन्याय किया? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक आदिवासियों को छलने का काम किया, वादाखिलाफी की? क्या आपको पता नहीं कि कांग्रेस ने झारखंड के अलग राज्य बनने के मार्ग में बार-बार रोड़े अटकाए, झारखंड के आगे बढ़ने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की जबकि भाजपा की रघुबर सरकार के नेतृत्व में केवल पांच वर्षों में ही पांच लाख परिवारों को घर मिला, घरों में गैस, शौचालय और बिजली पहुंचाई गई। अगले तीन-चार सालों में हर घर में शौचालय और शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा। मोदी सरकार और रघुबर सरकार द्वारा विकास के लिए किये गए भागीरथ प्रयास का ही परिणाम है कि आदिवासियों को पहली बार सही मायनों में आजादी की अनुभूति हो रही है। झारखंड को श्रद्धेय अटलजी ने बनाया, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इसे संवारने में लगे हुए हैं।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के 70 सालों तक पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय करते हुए उन्हें संवैधानिक सम्मान से वंचित रखा। जब केंद्र में पिछड़े परिवार से आने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिल पाई। यह मोदी सरकार है जिसने पिछड़े समाज को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमीशन बना कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पिछड़े समाज के युवाओं को आरक्षण का अधिक से अधिक लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणापत्र में भी इस मुद्दे को लेकर आने वाली है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई पहल होगी।

माणिक, लातेहार में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि रघुबर सरकार ने भगवान् बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भव्य स्मारक बनाने का कार्य किया है। 2018 में आजादी के बाद पहली बार डिग्री कॉलेज को स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य आदिवासी संवर्धन सोसायटी के तहत महिला किसान शक्ति के रूप में लेमन ग्रास और तुलसी की पैदावार कर उनकी आय में वृद्धि की गई है, सुदूर जंगली इलाकों में भी पक्के सड़कों का निर्माण किया गया है, लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 554 किमी रास्ते का निर्माण हुआ है जबकि कांग्रेस सरकार में केवल 60 किमी सड़क का ही निर्माण हुआ था। प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए दो एम्बुलेंस दी गई है जिससे अब तक लगभग 1,823 से अधिक लोगों की जान बचाई गई है और 650 माताओं की सही तरीके से प्रसूति संभव हो पाई है। क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का निर्णय किया गया है। शहीद ग्राम योजना के तहत वीर शहीद नीलांबर पीतांबर के गाँव को महिमामंडित किया गया है। लगभग 28,776 घरों में बिजली, 42,000 घरों में शौचालय, 13,500 लोगों को घर और लगभग 29,000 माताओं को गैस चूल्हा दिया गया है। किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना से 8,214 किसानों को लाभ पहुंचा है। डाकिया योजना से लगभग 3023 परिवारों को मुफ्त राशन घर बैठे प्राप्त हुआ है। केवल लातेहार जिले में ही 4070 सखी मंडल बने हैं जिससे लगभग 46,000 माताओं को जोड़ा गया है। इससे 27,000 माताओं को स्वरोजगार मिला है। एक जिले में विकास के इतने काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई।

रघुबर सरकार द्वारा लोहरदगा में किये गए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 309 करोड़ रुपये की लागत से विधान सभा में 750 किमी से अधिक सड़क का निर्माण कार्य हुआ है। लगभग 90% अनुदान पर 1,600 से अधिक पशुओं का वितरण हुआ है। केवल लोहरदगा में ही 32 स्वास्थ्य उप-केंद्र, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हुआ है। लगभग 62 सरना स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया गया है और 12 करोड़ रुपये की लागत से 19 जगहों पर पुलिया का निर्माण कराया गया है। शत-प्रतिशत गाँवों में बिजली पहुंचाई गई है। मुद्रा योजना के तहत 31 लाख युवाओं को लगभग 11,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है, जन-धन योजना के तहत 1.26 करोड़ लोगों को बैंक खाते खोले गए हैं, 15 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई गई है, लगभग 31 लाख माताओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लगभग 35 लाख घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है और 2,300 से अधिक पंचायतों को भारतनेट से जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के तहत 12 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के वोट तो लिए लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया कुछ नहीं। आदिवासी अपने लिए अलग मंत्रालय की मांग वर्षों से कर रहे थे लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनकी मांग को अनसुना किया। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अटल सरकार आई तो अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल स्कूल का गठन किया गया। वर्तमान में ऐसे 438 एकलव्य मॉडल स्कूल का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय आदिवासी कल्याण के लिए महज 4000 करोड़ रुपये की राशि का बजट निर्धारित की गई थी जबकि मोदी सरकार ने इसके लिए 6900 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसके साथ ही हमने 50 से ज्यादा वन ऊपजों को समर्थन मूल्य भी देने का कार्य किया है। आदिवासी समाज के सभी स्वातंत्र्य सेनानियों के सम्मान के लिए संग्रहालय का निर्माण कराया गया है ताकि आने वाली पीढियां उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। भगवान् बिरसा मुंडा के स्वप्न को पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन-रात काम कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि रघुबर सरकार ने झारखंड के विकास को गति तो दी ही है, इससे भी बड़ा काम उन्होंने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का किया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस राज्य की क़ानून-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, वहां विकास संभव नहीं है। पिछले पांच वर्षों में रघुबर सरकार ने झारखंड से नक्सलवाद को ख़त्म करने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में 10 वर्षों तक कांग्रेस की यूपीए सरकार रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगातार कांग्रेस के ही समर्थन में रही लेकिन मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने झारखंड के विकास के लिए किया क्या? उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने झारखंड को 55,253 करोड़ रुपये दिए जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार के दौरान झारखंड को लगभग छः गुना अधिक 3,08,487 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त झारखंड को मुद्रा योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपये, खदानों की ई-नीलामी से हुए आय में 1,17,000 करोड़ रुपये, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 4700 करोड़ रुपये, कैंपा फंड के जरिये 524 करोड़ रुपये, उदय योजना के तहत 5,300 करोड़ रुपये, रांची स्मार्ट सिटी के लिए 196 करोड़ रुपये, रेलवे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये, बोकारो में कारखाने के लिए आधुनिकीकरण के लिए 6325 करोड़ रुपये और साहिबगंज में गंगा नदी पर बनने वाले पुल के लिए 2266 करोड़ रुपये दिए गए। पिछले पांच वर्षों में झारखंड में नौ नेशनल हाइवे का निर्माण कराया गया और सिंदरी कारखाना को फिर से शुरू किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से 303 सीटों पर कमल खिला और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। केंद्र में पुनः सरकार बनने के बाद पहले ही संसद सत्र में मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A को ख़त्म कर दिया। जम्मू-कश्मीर की समस्या को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लालच में 70 साल से लटकाए रखा जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि पर धारा 370 के लगे कलंक को हटाकर भारत में आतंकवाद के गेटवे को बंद कर दिया है जिससे अब जम्मू-कश्मीर वे विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुनिया में यह संदेश गया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा कदम उठा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश के हर व्यक्ति के मन में वर्षों से यह लालसा थी कि अयोध्या में भगवान् श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण बनना चाहिए लेकिन कांग्रेस पार्टी अदालत में इस मामले से जुड़े केस को चलने ही नहीं देती थी। हमारा हमेशा से यह मानना रहा कि संवैधानिक रूप से इसका हल निकलना चाहिए, हम शुरू से से ही भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए कटिबद्ध थे। इतने वर्षों से इस मामले में फैसला नहीं हो पाया था लेकिन प्रभु श्रीराम की कृपा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए भगवान् श्रीराम के जन्म स्थान पर ही भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। अब अदालत का निर्णय आ गया है और जल्द ही अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी वर्षों से पड़ी समस्याओं का एक के बाद एक करके निदान करते जा रहे हैं।

झारखंड की जनता से अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि मतदान करते वक्त आप जाति, व्यक्ति या प्रत्याशी को न देखें बल्कि झारखंड के विकास को ध्यान में रखें और कमल के फूल के निशान पर बटन दबा कर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली रघुबर सरकार का मार्ग प्रशस्त करें।

20 November 2019

India and Uzbekistan sign Security Cooperation Agreement Both the countries reiterated their commitment to fight terrorism

A delegation from Uzbekistan, led by Minister of Internal Affairs, Mr. Pulat Bobojonov, met the Indian delegation, led by Union Minister for Home Affairs, Shri Amit Shah, in New Delhi today. Mr. Bobojonov is on a bilateral visit to India from November 20-23, 2019.
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During the meeting, the two sides discussed issues of mutual interest including bilateral counter-terrorism cooperation, capacity building and training for Uzbek security personnel in Indian institutions, border guarding and disaster management. Emphasizing on India-Uzbekistan Strategic Partnership, the Ministers welcomed increased cooperation between India and Uzbekistan in the area of security cooperation.
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Both sides affirmed that the visit of Prime Minister of India to Uzbekistan in 2015 and 2016 and visit by President of Uzbekistan to India in October 2018 and January 2019 have provided a new impetus to our relationship.
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An Agreement on Security Cooperation between the Ministry of Home Affairs of India and the Ministry of Internal Affairs of Uzbekistan was also signed by the two Ministers. The Agreement will further strengthen cooperation between India-Uzbekistan in the diverse fields including counter-terrorism, organized crime and human trafficking.
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The Indian delegation included Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, along with other senior officers from the Ministry.
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18 November 2019

भूटान के विदेश मंत्री ने की दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट दोनों नेताओं की भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति

भूटान के विदेश मंत्री श्री टी. दोरजी ने आज दिल्ली में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेंट की।
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इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दशकों से चले आ रहे आपसी करीबी रिश्तों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।
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17 November 2019

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का उद्घाटन किया इस कदम से अत्यन्त प्रतिकूल मौसम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा : श्री अमित शाह मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध : श्री अमित शाह 50,000 करोड़ रुपये की लागत से देश की सबसे बड़ी 7,500 मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना पूरा होने से क्षेत्र के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी : श्री अमित शाह

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्‍द्र का शुभारंभ किया, जिससे अत्‍यंत ठंड के मौसम में डीजल ईंधन के जम जाने के कारण लोगों की समस्‍याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्‍होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी द्वारा पहली बार उत्‍पादित विंटर ग्रेड डीजल इस क्षेत्र में -33 डिग्री की अत्‍यधिक सर्दी में भी नहीं जमता, जबकि सामान्‍य ग्रेड के डीजल के इस्‍तेमाल में कठिनाई होती है।
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इस अवसर पर, श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार 2014 से लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित था। संविधान के अनुच्‍छेद 370 को समाप्‍त करना इस दिशा में एक महत्‍वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख अधिनियम में बदलाव करके, स्‍वायत्‍त पर्वतीय विकास परिषद को अधिक बजट देने के अलावा अधिक स्‍वायत्तता भी दी गई। उन्‍होंने कहा कि स्‍थानीय करारोपण की शक्ति मिलने से वे खुद वित्‍तीय संसाधन भी जुटा पाएंगे।
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बिजली के लिए श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, लेह एवं करगिल के लिए 14 सोलर परियोजनाओं, लद्दाख विश्‍वविद्यालय, दो नये महाविद्यालयों, दो नये टर्मिनलों, पांच नये टूरिस्‍ट सर्किटों और पर्यटकों तथा पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकों, 75 प्रतिशत केन्‍द्रीय सहायता सहित विमान यात्रा सब्सिडी एवं जिला अस्‍पताल का उन्‍नयन सहित जैसे नरेन्‍द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये अनेक उपायों की चर्चा करते हुए, श्री शाह ने कहा कि लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे और वे देश के विकास में एकसमान भागीदार होंगे।
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श्री शाह ने कहा कि 9 मेगावॉट पनबिजली परियोजना के अलावा, 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत की सबसे बड़ी 7,500 मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना अगले चार वर्षों में पूरी होगी। इससे लद्दाख क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि इस विंटर ग्रेड डीजल से अत्‍यन्‍त ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा कुल मिलाकर आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। लेह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से जुड़े टूर और टैक्‍सी ऑपरेटरों एवं आम लोगों ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए केन्‍द्रीय गृह मंत्री को धन्‍यवाद दिया और कहा कि डीजल के इस नये वर्जन से इस क्षेत्र में एक नया सवेरा आएगा।
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इस अवसर पर केन्‍द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान, लद्दाख से सांसद श्री जामियांग सेरिंग नामग्‍याल और गृह मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्‍य वरिष्‍ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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